मोर सपना, मोर विकसित छत्तीसगढ़ के लिए सुझाव आमंत्रित

छत्तीसगढ़ विजन/2047 डॉक्यूमेंट के लिए आम जनता से सुझाव आमंत्रित

विजन डॉक्युमेंट को समावेशी बनाने के लिए राज्य नीति आयोग से क्यूआर कोड हुआ जारी

30 जुलाई 2024 तक नागरिक पोर्टल पर क्यूआर कोड के माध्यम से दे सकते है सुझाव

कवर्धा, 28 जून 2024। मोर सपना, मोर विकसित छत्तीसगढ़ में आप भी भाग लेकर अपने राज्य के भविष्य निर्माण में सहायक हो सकते हैं। आपको सिर्फ करना यहा है की छत्तीसगढ़ में विकास के लिए आप क्या जरूरी समझते हैं अपने सुझाव को 30 जुलाई 2024 तक क्यूआर कोड के माध्यम से भेजें। उल्लेखनीय है कि 15 अगस्त 2021 को लाल किले की प्राची से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा संकल्प लिया गया था कि 2047 तक आजादी के 100 वें वर्ष पूर्ण होने पर देश को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय एवं कैबिनेट मंत्री श्री ओपी चौधरी द्वारा अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन/2047 डॉक्यूमेंट विकसित राज्य के लिए पहल की गई है। इसके लिए राज्य नीति आयोग द्वारा नागरिक पोर्टल का निर्माण किया गया है जिसके माध्यम से छत्तीसगढ़ की जनता एवं शासकीय अधिकारी-कर्मचारी राज्य के विकास के लिए अपने सुझाव राज्य नीति आयोग तक पहुंच सकते है।
कलेक्टर श्री जनमेजय महोबे ने बताया कि अमृतकालः छत्तीसगढ़ विजन/2047 डॉक्यूमेंट का निर्माण हो रहा है। राज्य के विकास को समावेशी बनाने के उद्देश्य से शासन द्वारा आम जनता से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। इसमें छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक सामाजिक आर्थिक एवं अधोसंरचना विकास सहित अन्य सुझाव दिया जा सकता है। विकसित छत्तीसगढ़ के लिए उद्देश्य है की राज्य की जनता किस प्रकार का विकसित छत्तीसगढ़ चाहती हैं, इसके लिए आम जनता से ही जानकारी लिया जाए। आम जनता अपने सुझाव को सुगमता पूर्वक क्यूआर कोड का इस्तेमाल करते हुए राज्य नीति आयोग तक पहुंचा सकते हैं। सभी जनता से अपील की जाती है कि वह 30 जुलाई 2024 तक विकसित छत्तीसगढ़ राज्य बनाने के लिए अपने सुझाव जरूर साझा करें।
जिला पंचायत सीईओं श्री संदीप कुमार अग्रवाल ने बताया कि छत्तीसगढ़ विजन/2047 डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए आम नागरिकों के साथ-साथ प्रशासनिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों से भी सुझाव मांगे गए हैं। अपने मोबाइल फोन से क्यूआर कोड का इस्तेमाल करते हुए छत्तीसगढ़ के विकास के लिए आपके बहुमूल्य सुझाव 30 जुलाई 2024 तक आमंत्रित हैं।