उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा के पहल पर पेराई सीजन वर्ष 2023-24 के सभी गन्ना किसानों को शत-प्रतिशत भुगतान जारी
1 min readउपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा के पहल पर पेराई सीजन वर्ष 2023-24 के सभी गन्ना किसानों को शत-प्रतिशत भुगतान जारी
भोरमदेव शक्कर कारखाने द्वारा गन्ना किसानों को कुल 113 करोड़ 52 लाख रुपए का भुगतान जारी
किसानों को जल्द ही रियायत दर पर 50 किलो शक्कर प्रदान किया जाएगा
लोक सेवा न्यूज़ 24 संपादक – दिग्वेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट
कवर्धा, 02 अगस्त 2024। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व और उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा के मार्गदर्शन में अन्नदाता किसानों के हित में लगातार काम कर रही है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो रही है। उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा के निर्देश पर पवित्र सावन महीने में भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना राम्हेपुर के द्वारा त्योहारी सीजन में गन्ना किसानों को एफआरपी गन्ना भुगतान अंतर्गत 6 करोड़ 02 लाख रुपए का भुगतान जारी किया गया है। इस भुगतान के साथ भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना द्वारा पेराई सीजन वर्ष 2023-24 में कारखाने में गन्ना बेचने वाले किसानों को कुल 113 करोड़ 52 लाख रुपए का भुगतान जारी कर दिया गया है। इस प्रकार इस सत्र में गन्ना बेचने वाले समस्त किसानों का 100 प्रतिशत भुगतान कारखाने के द्वारा जारी कर दिया गया है।
भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना के प्रबंध संचालक श्री जी.एस. शर्मा ने बताया कि भोरमदेव शक्कर कारखाने का 100 प्रतिशत भुगतान जारी हो गया। वही दूसरी ओर किसानों को जल्द ही रियायत दर पर 50 किलो शक्कर प्रदान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सावन के पवित्र महीने और त्यौहारों के सीजन में गन्ना बिक्री की राशि मिलने से क्षेत्र के गन्ना किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना द्वारा पूर्व वर्षों के अनुसार ही एफआरपी गन्ना राशि का शत प्रतिशत भुगतान कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र के किसानों की जागरूकता और उच्च क्वालिटी की गन्ना कारखाने को आपूर्ति करने के कारण रिकवरी में भी पिछले वर्ष से वृद्धि हुई है। जिसके कारण इस वर्ष किसानों को रिकवरी का राशि भी पिछले वर्ष से ज्यादा मिलेगा, जिससे किसानों में खुशी की लहर है। उन्होंने बताया कि किसानों को रिकवरी राशि का भुगतान भी अतिशीघ्र किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि एफआरपी, रिकवरी की राशि शक्कर कारखाना द्वारा दी जाती है, जबकि गन्ना प्रोत्साहन या बोनस की राशि कृषि विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दी जाती है। बोनस राशि भी शीघ्र गन्ना किसानों को देने छत्तीसगढ़ सरकार की कृषि बजट मे शामिल है।