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कवर्धा न्यूज़ - एनडीपीएस प्रकरणों में जब्त वाहनों की सार्वजनिक नीलामी : न्यायालय द्वारा राजसात किए गए वाहनों की खुली सार्वजनिक नीलामी 22 अप्रैल 2025

Chief Editor - Digvendra Kumar Gupta / Tue, Apr 22, 2025 / Post views : 315

जिला कबीरधाम (छत्तीसगढ़)

एनडीपीएस प्रकरणों में जब्त वाहनों की सार्वजनिक नीलामी – शासन को 29 लाख से अधिक की राजस्व प्राप्ति”

जिला कबीरधाम पुलिस द्वारा एनडीपीएस एक्ट एवं आबकारी अधिनियम के अंतर्गत जब्त तथा न्यायालय द्वारा राजसात किए गए वाहनों की खुली सार्वजनिक नीलामी 22 अप्रैल 2025 को न्यू पुलिस लाइन, कवर्धा स्थित परेड ग्राउंड में संपन्न हुई। यह प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी एवं विधिसम्मत ढंग से क्रियान्वित की गई।

जिला ड्रग डिस्पोज़ल कमेटी द्वारा निरीक्षण उपरांत नीलामी योग्य घोषित किए गए कुल 24 वाहनों को बिक्री हेतु प्रस्तुत किया गया। इस नीलामी में जिले के साथ-साथ राज्य के अन्य भागों से आए लगभग 130 खरीदारों ने सक्रिय भागीदारी निभाई, जिससे प्रतिस्पर्धात्मक बोलियों के माध्यम से शासन को ₹29,28,250/- की राजस्व प्राप्ति हुई।

नीलामी से संबंधित विवरण निम्नानुसार है –

- कुल वाहन – 24

- दोपहिया – 08

- चारपहिया – 12

- ट्रैक्टर – 01

- ट्रैक्टर ट्रॉली – 01

- भारी वाहन – 02

- वाहनों का अपसेट प्राइस (आधार मूल्य) – ₹6,18,500/-

- प्राप्त राजस्व (नीलामी मूल्य) – ₹29,28,250/-

प्रमुख वाहनों में होंडा कार (JH-04D-8284) एवं आईसर ट्रक (UP-86T-4176) शामिल थे, जो थाना चिल्फी के प्रकरणों से संबंधित थे। अन्य सभी वाहन न्यू पुलिस लाइन कवर्धा में प्रदर्शित किए गए थे, जिनका इच्छुक खरीदारों ने पूर्वावलोकन किया।

इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक श्री धर्मेंद्र सिंह (आईपीएस) ने बताया कि जिले में मादक पदार्थों एवं अवैध शराब के खिलाफ सघन अभियान लगातार जारी है। पुलिस द्वारा अब तक अनेक NDPS एवं आबकारी प्रकरणों में जब्ती की कार्यवाही की गई है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसे कृत्यों में संलिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों को न केवल गिरफ्तार किया जाएगा, बल्कि उनके वाहनों व संपत्तियों की जब्ती और राजसात की कार्रवाई भी की जाएगी।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पुष्पेंद्र बघेल तथा श्री पंकज पटेल के पर्यवेक्षण में यह संपूर्ण प्रक्रिया विधिवत संपन्न की गई.

यह नीलामी न केवल जब्त संपत्तियों के त्वरित निपटान की दिशा में एक सराहनीय कदम रही, बल्कि शासन को आर्थिक दृष्टि से भी उल्लेखनीय लाभ प्रदान करने वाली सिद्ध हुई है। साथ ही यह संदेश भी गया है कि अवैध गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों की संपत्ति भी अब सुरक्षित नहीं रहेगी। पुलिस प्रशासन की पारदर्शी एवं प्रभावी कार्यप्रणाली से आमजन में विश्वास और अधिक सुदृढ़ हुआ है।

Chief Editor - Digvendra Kumar Gupta

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