आचार संहिता के बाद डोंगरगढ़-कवर्धा-मूँगेली रेल लाइन का कार्य होगा शुरू….   रायपुर। डोंगरगढ़-कवर्धा-मूँगेली-कटघोरा 28 मई 2024// को जोड़ने वाली रेल लाइन के लिये, 2016 में छत्तीसगढ़ सरकार और रेल मंत्रालय के बीच एमओयू (समझौता ज्ञापन) हुआ था। लेकिन चुनाव के बाद राज्य में कांग्रेस की सरकार आ गई और परियोजना को ग्रहण लग गया। जबकि वर्तमान में भाजपा सरकार के आते ही रेल लाइन के कार्य में फिर से तेज़ी नज़र आ रही है। रेल लाइन के लिए जमीन अधिग्रहण का काम अचार संहिता हटने के बाद शुरू हो जाएगा। इसका कारण है कि प्रदेश सरकार ने इस प्रोजेक्ट के तहत अपने हिस्से के 300 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया है। जल्द ही सेंट्रल रेलवे (Central Railway), महाराष्ट्र की पावर जनरेशन कंपनी (MH Power Generation Company) और आर्यन कोल बेनिफिशियरी लिमिटेड (Aryan Coal Beneficiaries Limited) अपने-अपने हिस्से की राशि देने वाले हैं।इन सभी कंपनियों को सवा चार सौ करोड़ का शेयर देना है। इसमें से छत्तीसगढ़ रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अपने हिस्से का भुगतान पूरा कर दिया है। जमीन अधिग्रहण के लिए प्रोजेक्ट की कुल लागत 7 हजार करोड़ रुपए का 25% राशि की आवश्यकता होगी। इस तरह 25% के हिसाब से करीब 1750 करोड़ रुपए से भूमि अधिग्रहण शुरू होगा। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा:- डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बताया कि हमारी सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए राज्य के बजट में 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। और यह राशि जारी कर दी गई है। प्रदेश के हिस्से करीब सवा चार सौ करोड़ रुपए थे, जिसमें से शेष राशि का भुगतान पहले ही किया जा चुका है। अब केंद्र सरकार के साथ महाराष्ट्र पावर कंपनी और आर्यन कोल फील्ड की तो उनसे बातचीत जारी है। आचार संहिता हटते ही केंद्र से पैसे मिल जाएंगे। वहीं दो अन्य कंपनियों से जल्द ही भुगतान करने के संबंध में बात हो चुकी है। प्रस्तावित रेलवे लाइन से जुड़ी बातें :- इस लाइन की कुल लंबाई 294.59 किमी की होगी और इन रूटों पर कुल 25 स्टेशन प्रस्तावित है जिसमे प्रमुख स्टेशन के रूप में खैरागढ़, कवर्धा, मूँगेली, रतनपुर और कटघोरा को चयनित किया गया है। वहीं इस परियोजना के किए कुल 1794 हैक्टेयर (लगभग 4433 एकड़) ज़मीन का अधिग्रहण होना है।

गैस सिलेंडर कनेक्शनधारी शीघ्र कराएं ई-केवाईसी लोक सेवा न्यूज़ 24 सवांददाता सारंगढ़ बिलाईगढ़ । जिले में गैस सिलेंडर कनेक्शन धारियों का ई-केवाईसी किया जा रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र के ऑयल कम्पनियों इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन तथा हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन ने अपने सभी एलपीजी ग्राहकों से निवेदन किया है कि वे अपने गैस कनेक्शन का बायोमेट्रिक ई-केवाईसी करवा लेवें, ताकि आगे गैस रिफिल करवाने के लिए किसी प्रकार की समस्या न हो। जिस घर में जिनके नाम से गैस सिलेण्डर है, उन्हे सम्बंधित गैस एजेंसी में उपस्थित होकर बताना होगा कि सिलेण्डर प्राप्त करने वाला व्यक्ति वही है।इसकी पुष्टि के  लिए एलपीजी उपभोक्ता से उनका आधार कार्ड मंगवाया जा रहा है | गैस एजेंसीयों को ई - केवयासी के लिए मशीन दी गई है जिससे उन लोगो को अंगूठे का निशान लगाना है, जिनके नाम से गैस कनेक्शन है| इसके अलावा सुरक्षा जाँच का अभियान चलाया जा रहा है जिसके तहत जो कनेक्शन पुराने हो चुके है उन ग्राहकों को सिलेंडर से लगी हुई सुरक्षा नली बदलने की सलाह दी जा रही है| सुरक्षा जाँच के सत्यापन के लिए ग्राहक के गैस कनेक्शन से जुड़े हुए मोबाईल नंबर पर कम्पनी द्वारा ओटीपी भेजा जाएगा

फर्नीचर में नोटों की दीवार... नासिक में ज्वेलर्स  के ठिकानों पर आयकर छापा; 26 करोड़ रुपए कैश जब्त  नासिक  27 मई 2024 // आयकर विभाग ने महाराष्ट्र के नासिक में सुराणा ज्वेलर्स और उनके रियल एस्टेट कारोबार पर छापा मारा। गुरुवार से शुरू कार्रवाई करीब 30 घंटे चली। इस दौरान 26 करोड़ रु. नकद और 90 करोड़ की बेहिसाब संपत्ति के दस्तावेज मिले। शुरुआती जांच में तिजोरियों और लॉकरों से नकदी जब्त हुई। शक के आधार पर फर्नीचर का प्लाईवुड तोड़ा तो नोटों की गड्डियां दीवार की तरह लगी मिलीं। कपड़े के थैलों, ट्रॉली बैग और फर्नीचर के अंदर छिपाकर भी गड्डियां रखी गई थीं। पैसे इतने थे कि बैंक ले जाकर गिनना पड़ा।

  राशन कार्ड धारकों को अब मिलेगा पूरा राशन,सरकार ने कोटेदारों के लिए की ये व्यवस्था… लोक सेवा न्यूज़ 24 सवांददाता  कवर्धा  नई दिल्ली:- राशन कार्ड धारकों को पूरा राशन मिलेगा। सरकार ने कोटेदारों के लिए व्यवस्था की है। अब कोटेदार घोटाला नहीं कर सकेंगे। मुफ्त राशन को लेकर कोटेदारों की शिकायतों का सरकार ने समाधान ढूंढ लिया है। कोटेदार अब राशन वितरण में कटौती नहीं कर सकेंगे। अब दुकानों पर आने वाले सभी कार्डधारकों को पूरा राशन देना होगा। दरअसल, सरकार कोटेदारों के राशन तौल कांटों को ई-पॉश मशीन से जोड़ने जा रही है. दोनों लिंक होने के बाद राशन कार्ड धारक का अंगूठा तब तक स्वीकृत नहीं होगा जब तक पूरा राशन नहीं तौल लिया जाता। जिले की 1200 से अधिक राशन दुकानों पर ई-पॉश मशीनों और वजन मशीनों को जोड़ने का काम पूरा हो जाएगा। फर्जी राशन कार्ड ख़त्म राशन कोटेदारों की सबसे बड़ी शिकायत आपूर्ति विभाग से कम राशन मिलने की है। यह शिकायत दशकों से चली आ रही है. कोरोना काल में जब मुफ्त राशन मिलना शुरू हुआ तो कोटेदारों ने घटतौली बढ़ा दी। जब कमी की शिकायतें बढ़ीं तो सरकार ने सबसे पहले ई-पॉश मशीनें लॉन्च कीं। इसका फायदा यह हुआ कि फर्जी राशन कार्ड खत्म हो गये. मशीन में अंगूठा लगाने पर ही राशन मिल जाता है। लेकिन घटतौली की शिकायतें कम नहीं हुईं तो अब सरकार ने राशन कोटे के राशन तौल कांटों को ई-पॉश मशीन से जोड़ने का काम शुरू कर दिया है. राशन कार्ड लाभार्थियों का केवाईसी राशन कार्ड लाभार्थियों की केवाईसी कराने की जिम्मेदारी कोटेदारों को सौंपी गई है। हरदोई के जिला पूर्ति अधिकारी कमल नयन सिंह ने बताया कि जिले में सात लाख 70 हजार 993 राशन कार्ड हैं. इनमें 31 लाख 52 हजार से ज्यादा यूनिट हैं. राशन कार्ड में दर्ज कोई भी व्यक्ति दुकान पर जाकर ई-पाश मशीन में अपना अंगूठा लगाकर राशन ले सकता है। कई मामलों में पाया गया है कि परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु के बाद भी उसकी यूनिट से राशन लिया जा रहा है. कार्डधारक इसकी जानकारी विभाग को देकर कार्ड से यूनिट नहीं कटवा  रहे हैं।

जिला जनसंपर्क कार्यालय मुंगेली (छ.ग.) समाचार ओवरलोडिंग व धान रिसायक्लिंग में गंभीर उपलेटा राईस मिल को किया गया सील अनियमितता पर कलेक्टर-एसपी ने उपलेटा व वर्धमान राईस मिल का सघन निरीक्षण धान परिवहन करने वाले 09 वाहनों को किया गया जब्त मुंगेली, 12 जनवरी 2026// जिले में धान के अवैध ओवरलोडिंग और रिसायक्लिंग की शिकायतों पर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। राज्य शासन से प्राप्त अलर्ट तथा मुख्य सचिव की बैठक के उपरांत कलेक्टर श्री कुन्दन कुमार एवं पुलिस अधीक्षक श्री भोजराम पटेल ने उपलेटा व वर्धमान राइस मिल सहित उपार्जन केन्द्र नवागॉव घुठेरा का सघन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान गंभीर अनियमितताएं और गड़बड़ियां सामने आने पर उपलेटा राइस मिल को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया। वहीं धान परिवहन एवं ओवरलोडिंग में संलिप्त 09 वाहनों को जब्त किया गया है। साथ ही वर्धमान राईस मिल की जांच जारी है। इसी तरह उपार्जन केन्द्र नवागॉव घुठेरा में बिना जीपीएस वाले वाहन के माध्यम से धान के उठाव की जानकारी पर जांच किया जा रहा है। कलेक्टर ने बताया कि जिले की राइस मिलों और सहकारी समितियों में धान की ओवरलोडिंग और रिसायक्लिंग से संबंधित लगातार शिकायतें एवं रिपोर्ट प्राप्त हो रही थीं। इन्हीं रिपोर्टों के आधार पर उपलेटा की 04 राइस मिलों में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं पाई गईं। निरीक्षण के दौरान राइस मिल के पीछे की बाउंड्रीवाल टूटी हुई पाई गई, जिससे बाहरी धान को अवैध रूप से खपाने की आशंका जताई जा रही है। कलेक्टर ने बताया कि कस्टम मिलिंग के नाम पर प्राइवेट मिलिंग की जा रही थी। इसके अलावा विभिन्न फर्मों के बीच किसी प्रकार का अधिकृत एंट्री-एग्जिट गेट नहीं था, जिससे एक फर्म का चावल दूसरी फर्म में अवैध रूप से खपाया जा रहा था। कलेक्टर ने बताया कि राज्य से प्राप्त अलर्ट में जिस वाहन में धान के मूवमेंट की जानकारी मिली थी, वही वाहन राइस मिल परिसर में पाया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा था। प्रारंभिक जांच में ओवरलोडिंग, अवैध परिवहन एवं धान रिसायक्लिंग से जुड़ा सुनियोजित नेटवर्क होने की संभावना भी सामने आई है। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि पूरे मामले की विस्तृत जांच कराई जा रही है। जांच रिपोर्ट के आधार पर संबंधित राइस मिल संचालकों, फर्मों एवं संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ श्री प्रभाकर पाण्डेय, अपर कलेक्टर श्री जी. एल.यादव, जिला खाद्य अधिकारी श्री हुलेश डड़सेना, सहकारिता आयुक्त श्री हितेश श्रीवास, डीएम नान श्री संदीप शर्मा, जिला विपणन अधिकारी श्री मनोज यादव, जिला परिवहन अधिकारी श्री असीम माथुर सहित राजस्व एवं पुलिस विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। क्रमांक//01-52 सुजीत कुमार सिंह गौरव साव फोटो

90 साल पुरानी सरोधा बांध की मुख्य नहर पर संकट अवैध मुरुम खनन और हैवी ट्रकों के दबाव से पड़ी दरारें, 9 हजार से अधिक किसानों की सिंचाई व्यवस्था खतरे में दिगवेन्द्र गुप्ता की रिपोर्ट कवर्धा। जिले के 9 हजार से अधिक किसानों की जीवनरेखा मानी जाने वाली सरोधा बांध की मुख्य नहर इन दिनों गंभीर खतरे का सामना कर रही है। ग्राम तारो और भागूटोला में निजी भूमि पर हो रहे अवैध मुरुम खनन के चलते नहर की संरचना कमजोर होती जा रही है। नहर पार मार्ग से प्रतिदिन 50 से अधिक भारी ट्रकों का आवागमन हो रहा है, जबकि इस मार्ग पर भारी वाहनों के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध है। लगातार दबाव के कारण लगभग दो किलोमीटर के दायरे में छह से अधिक स्थानों पर बड़ी दरारें उभर आई हैं। यदि समय रहते मरम्मत और रोकथाम के उपाय नहीं किए गए तो आगामी खरीफ सीजन में 7 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र की सिंचाई प्रभावित हो सकती है। इससे हजारों किसानों की फसल दांव पर लगने की आशंका है। 1936 में हुआ था बांध का निर्माण सरोधा बांध का निर्माण वर्ष 1936 में हुआ था। 30.15 एमसीएम जल क्षमता वाले इस बांध की कुल सिंचाई क्षमता 10,200 हेक्टेयर है। वर्तमान में लगभग 7,355 हेक्टेयर क्षेत्र सीधे तौर पर इससे लाभान्वित हो रहा है। गर्मी के मौसम में 16 गांवों को निस्तारी के लिए भी इसी बांध से पानी उपलब्ध कराया जाता है। मुख्य नहर की लंबाई 39 किलोमीटर और सहायक नहरों की कुल लंबाई 83 किलोमीटर है। कुल 9,348 किसान इस सिंचाई व्यवस्था पर निर्भर हैं। ऐसे में नहर की दीवारों में आई दरारें केवल संरचनात्मक क्षति नहीं, बल्कि पूरे कृषि तंत्र के लिए खतरे का संकेत हैं। किसानों में बढ़ी चिंता ग्राम तारो, भागूटोला और आसपास के किसानों का कहना है कि यदि नहर क्षतिग्रस्त होती है तो खरीफ सीजन में धान की बुआई प्रभावित होगी। किसान संदीप देवांगन ने बताया कि पिछले वर्ष समय पर पानी मिलने से अच्छी फसल हुई थी, लेकिन इस बार नहर ही सुरक्षित नहीं रही तो खेती करना मुश्किल हो जाएगा। ग्रामीणों ने थाना, खनिज विभाग और जिला प्रशासन में लिखित शिकायत दी है। इसके बावजूद अब तक ठोस कार्रवाई नहीं होने से नाराजगी बढ़ती जा रही है। आरोप है कि खनन माफिया प्रशासनिक ढिलाई का फायदा उठा रहे हैं। प्रतिबंध के बावजूद जारी है परिवहन ग्रामीणों के अनुसार मुरुम खनन स्थल से ट्रकों को निकालने के लिए नहर पार मार्ग का उपयोग किया जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि नहर की संरचना जल प्रवाह के अनुरूप बनाई जाती है, न कि 20 से 30 टन वजनी ट्रकों का भार सहने के लिए। लगातार भारी वाहनों के गुजरने से मिट्टी और कंक्रीट पर दबाव बढ़ा है, जिससे दरारें चौड़ी हो सकती हैं। यदि रिसाव बढ़ा या बरसात के दौरान कटाव हुआ तो नहर टूटने की आशंका भी बन सकती है। प्रशासन ने कही कार्रवाई की बात जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता मनोज पराते ने बताया कि नहर पार में भारी वाहनों का परिवहन पूर्णतः प्रतिबंधित है। पूर्व में लोहे के एंगल लगाकर मार्ग को रोका गया था, लेकिन उन्हें भी तोड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई खनिज विभाग के अधिकार क्षेत्र में आती है। जिला खनिज अधिकारी ने भी अवैध मुरुम खनन स्थल पर टीम भेजकर कार्रवाई करने की बात कही है। फिलहाल, किसानों की नजर प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी है। यदि समय रहते सख्त कदम नहीं उठाए गए, तो आने वाला खरीफ सीजन हजारों परिवारों के लिए संकट लेकर आ सकता