30 जून तक अनिवार्य है राशनकार्ड सदस्यों का आधार प्रमाणीकरण एक राष्ट्र, एक राशनकार्ड योजना के सुचारु संचालन के लिए जिला प्रशासन की अपील कवर्धा, 17 जून 2025। भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के निर्देशानुसार ‘‘एक राष्ट्र, एक राशनकार्ड’’ योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़े सभी राशनकार्डधारकों के परिवारजनों का आधार आधारित प्रमाणीकरण (ई-केवायसी) अनिवार्य किया गया है। सभी हितग्राहियों को 30 जून 2025 तक यह प्रक्रिया पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि उन्हें निरंतर खाद्यान्न वितरण का लाभ मिलता रहे। कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि जिला प्रशासन की प्राथमिकता है कि कबीरधाम जिले के सभी पात्र हितग्राहियों का आधार प्रमाणीकरण समय-सीमा के भीतर पूर्ण हो, ताकि कोई भी परिवार खाद्यान्न सुविधा से वंचित न हो। उन्होंने ग्राम पंचायतों, नगरीय निकायों एवं उचित मूल्य दुकान संचालकों को निर्देशित किया है कि वे हितग्राहियों को जागरूक कर शीघ्रता से यह कार्य पूर्ण कराएं। कलेक्टर श्री वर्मा ने समस्त हितग्राहियों से अपील करते हुए कहा कि वे 30 जून 2025 की समय-सीमा से पूर्व अपने परिवार के उन सभी सदस्यों का आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य रूप से पूर्ण कराएं जिनका अब तक यह कार्य नहीं हुआ है, ताकि उन्हें राशन वितरण में किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। यदि आप चाहें, तो इस समाचार पर आधारित जनहित संदेश, रेडियो उद्घोषणा, या सोशल मीडिया पोस्ट भी तैयार की जा सकती है। जिला खाद्य अधिकारी श्री सचिन मरकाम ने बताया कि भारत सरकार द्वारा 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को इस प्रक्रिया से छूट प्रदान की गई है। ई-केवायसी की सुविधा जिले की सभी उचित मूल्य दुकानों में संचालित मशीनों में उपलब्ध है। साथ ही “मेरा प्रमाणीकरण“ नामक सरकारी मोबाइल अनुप्रयोग के माध्यम से भी यह प्रक्रिया घर बैठे पूरी की जा सकती है। इसमें लाभार्थी को राज्य का चयन कर, आधार क्रमांक भरकर, ओटीपी के माध्यम से सत्यापन कर, चेहरे की पहचान से प्रक्रिया पूर्ण करनी होती है।

कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा ने कबीरधाम जिले में नलकूप खनन प्रतिबंध किया समाप्त कवर्धा, 17 जून 2025। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री गोपाल वर्मा ने जिले में मानसून की शुरुआत तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्यों के प्रारंभ होने की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए एवं भू-जल स्तर में आंशिक सुधार के मद्देनजर, पूर्व में पेयजल परिरक्षण अधिनियम अंतर्गत लगाए गए नलकूप खनन प्रतिबंध को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील रहेगा एवं जिले में भू-जल उपयोग के संबंध में लागू अन्य विधिक प्रावधान यथावत रहेंगे। उल्लेखनीय है कि पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 (क्रमांक-3) 1987 की धारा 03 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री गोपाल वर्मा द्वारा जिले को 10 अप्रैल 2025 से 30 जून 2025 अथवा मानसून के आगमन तक (दोनों में से जो बाद में हो) की अवधि के लिए जलाभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया था, जिससे जिले में भू-जल स्रोतों के अत्यधिक दोहन को रोकने के लिए नलकूप खनन पर अस्थायी प्रतिबंध प्रभावशील था।

डायरिया से शिशु मृत्यु रोकथाम की दिशा में सशक्त पहल, जिले में 16 जून से ’स्टॉप डायरिया अभियान 2025’ का हुआ शुभारंभ जिंक और ओआरएस के वितरण के साथ जन-जागरूकता पर विशेष ज़ोर कवर्धा, 16 जून 2025। जिले में 0 से 5 वर्ष के बच्चों की स्वास्थ्य सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए ‘स्टॉप डायरिया अभियान 2025’ की शुरुआत 16 जून से की गई है, जो 31 जुलाई 2025 तक चलाया जाएगा। यह अभियान डायरिया जैसी घातक बीमारी से बच्चों की मौत की रोकथाम हेतु एक महत्त्वपूर्ण कदम है, जिसका शीघ्र निदान और प्रभावी प्रबंधन बच्चों की जीवन रक्षा में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बी.एल. राज ने जानकारी दी कि अभियान के तहत मितानिनों द्वारा प्रत्येक 0-5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के घरों में 02 ओआरएस पैकेट एवं 14 जिंक टैबलेट वितरित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही ओआरएस घोल बनाने की विधि का घर-घर प्रदर्शन, उपयोग की विधि और महत्व पर परामर्श भी प्रदान किया जा रहा है। मितानिनों द्वारा स्वच्छता संबंधी जानकारी तथा माताओं को डायरिया के खतरे के लक्षणों के बारे में भी जागरूक किया जा रहा है। जिला कार्यक्रम प्रबंधक श्रीमती अनुपमा तिवारी ने बताया कि एएनएम द्वारा टीकाकरण सत्रों, आंगनबाड़ी केन्द्रों और स्कूलों में ओआरएस व जिंक की उपयोगिता, दस्त की स्थिति में मां के दूध की महत्ता, हाथ धोने की आदत और शौच के लिए शौचालय उपयोग को लेकर जागरूकता फैलाई जा रही है। चिरायु दलों द्वारा स्कूलों में बच्चों को हैंडवॉशिंग डेमो, डायरिया के कारण व बचाव के उपाय समझाए जा रहे हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य केंद्रों के ओपीडी व आईपीडी वार्डों में ‘ओआरएस-जिंक कॉर्नर’ की स्थापना की जा रही है। इन कॉर्नर को अस्पतालों के मुख्य द्वार के पास स्थापित कर आमजन का ध्यान आकर्षित किया जाएगा, जिससे जरूरतमंदों को त्वरित उपचार उपलब्ध हो सके। अभियान का संचालन महिला एवं बाल विकास, शिक्षा, पंचायती राज, स्थानीय प्रशासन, आजीविका मिशन और अन्य विभागों के समन्वय से किया जा रहा है, ताकि यह जन स्वास्थ्य अभियान व्यापक स्तर पर प्रभावी साबित हो। यह अभियान न केवल उपचार, बल्कि रोकथाम और जन-जागरूकता की दिशा में एक ठोस प्रयास है, जो जिले में शिशु मृत्यु दर को कम करने में मील का पत्थर सिद्ध हो सकता है।

स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रशासन सख्त, जिले में स्कूली वाहनों की सघन जांच, 110 बसों की हुई जांच, 03 वाहन पाए गए अनफिट कवर्धा, 17 जून 2025 । स्कूली बच्चों के परिवहन में सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए जिला कबीरधाम में स्कूली वाहनों की व्यापक जांच अभियान चलाया गया। यह अभियान छत्तीसगढ़ मोटर यान नियम 1994 के नियम 76 (ख) के तहत परमिट शर्तों, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों तथा सुरक्षा मापदंडों के अनुरूप संचालित किया गया। यह संयुक्त जांच शिविर कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा के मार्गदर्शन में 14 जून एवं 17 जून को पीजी कॉलेज मैदान, कवर्धा में आयोजित किया गया, जिसमें परिवहन विभाग, यातायात पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने सहभागिता दी। इस दौरान स्कूली वाहनों की तकनीकी और दस्तावेजीय जांच की गई तथा वाहन चालकों का नेत्र परीक्षण एवं स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि बच्चों के जीवन की जिम्मेदारी उठा रहे चालक पूरी तरह सक्षम एवं सजग हों। जिला परिवहन अधिकारी श्री मोहन साहू ने बताया कि अब तक कुल 110 स्कूल बसों की जांच की जा चुकी है। जांच के दौरान कुछ वाहनों में दस्तावेजों की कमी, फिटनेस में गड़बड़ी एवं अन्य तकनीकी खामियां पाई गईं, जिन्हें वाहन स्वामियों को अवगत कराते हुए शीघ्र सुधार कर दोबारा जांच के निर्देश दिए गए हैं। वहीं 03 वाहन पूरी तरह से अनफिट पाए गए, जिनका संचालन तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है। जो स्कूल वाहन इस संयुक्त जांच में अनुपस्थित रहे हैं, उन्हें 20 जून 2025 को पुनः निर्धारित तिथि पर जांच के लिए उपस्थित होने के लिए कहा गया है। श्री साहू ने स्पष्ट किया कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर अनिवार्य जांच नहीं कराई गई, तो संबंधित वाहन मालिकों एवं संस्थानों के विरुद्ध मोटर यान अधिनियम के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। परिवहन विभाग द्वारा सभी शैक्षणिक संस्थानों को निर्देशित करते हुए कहा कि वे अपने वाहनों को सभी सुरक्षा मानकों के अनुरूप संचालित करें एवं बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। यह सुनिश्चित भी किया जा रहा है कि जिले में किसी भी स्कूली वाहन का संचालन बिना पूर्ण जांच और अनुमोदन के न किया जाए।

मोर गांव, मोर पानी महाअभियान : जल संरक्षण की दिशा में ऐतिहासिक पहल 20 जून को होगा हर घरों में एक सोखपीट निर्माण का लक्ष्य कलेक्टर श्री वर्मा ने कहा- “मानव और पर्यावरण सुरक्षा की नींव बनेगा यह अभियान“ कवर्धा, 17 जून 2025। कबीरधाम जिले में जल संरक्षण को लेकर एक ऐतिहासिक कदम उठाया जा रहा है। गिरते भू-जल स्तर की गंभीर समस्या से निपटने और समुदाय को जल सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए “मोर गांव, मोर पानी महाअभियान“ का आयोजन 20 जून 2025 को प्रातः 6ः बजे से दोपहर 12ः बजे तक किया जाएगा। इस 6 घंटे के विशेष अभियान में जिले के चारों विकासखण्ड कवर्धा, पंडरिया, बोड़ला एवं सहसपुर लोहारा के समस्त ग्रामों में सामूहिक भागीदारी से एक लाख से अधिक सोख पीटों का निर्माण एवं जल संरक्षण की शपथ दिलाई जाएगी। कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा ने समय सीमा की बैठक में मोर गांव-मोर पानी महाभियान के कार्ययोजना की समीक्षा करते हुए अधिकरियो को आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही कलेक्टर ने इस अभियान को सफल बनाने के लिए और इस पुनीत कार्य मे सहभागिता निभाने के लिए सभी से आग्रह किया। कलेक्टर श्री वर्मा ने कहा कि यह अभियान मानव और पर्यावरण सुरक्षा की नींव बनेगा। कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा ने कहा कि “मोर गांव, मोर पानी“ महाअभियान आने वाली पीढ़ियों के लिए जल सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण की एक ठोस नींव रखेगा। उन्होंने 20 जून को आयोजित होने वाले इस अभियान को जल क्रांति का जनआंदोलन बताते हुए कहा कि यह जिले की मिट्टी, पानी और जीवन के संरक्षण की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। कलेक्टर ने आज समय-सीमा बैठक में जिला, जनपद एवं ग्रामस्तरीय अधिकारियों की संयुक्त बैठक लेकर अभियान की विस्तृत कार्ययोजना की समीक्षा की। उन्होंने सभी विभागों पंचायत एवं ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, आदिवासी, कृषि, सहकारिता, वन, मत्स्यपालन तथा मितानिन, रोजगार सहायक, जनप्रतिनिधियों, सेवानिवृत्त शिक्षक-कर्मचारियों और सामाजिक संगठनों से अभियान में पूर्ण भागीदारी का आह्वान किया। कलेक्टर श्री वर्मा ने प्रेरक शब्दो मे कहा कि “ हर बूंद की कद्र, हर प्रयास की गूंज दृ यही बनेगी आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ जल और सुरक्षित जीवन की गारंटी।” इस सोख पीट के माध्यम से बरसात के बहाने पानी को सहेज कर रखने और धरती में पानी की वपसी की तैयारी की जाएगी। अभियान का उद्देश्य और पृष्ठभूमि कलेक्टर श्री वर्मा ने बताया कि कबीरधाम जिले के दो विकासखण्ड दृ कवर्धा और पंडरिया ‘क्रिटिकल’ जोन तथा बोड़ला व सहसपुर लोहारा ‘सेमी-क्रिटिकल’ जोन के रूप में ग्राउंड वाटर बोर्ड द्वारा चिह्नित किए गए हैं। इन क्षेत्रों में भूजल स्तर लगातार गिरता जा रहा है। इसे रोकने के लिए जिला प्रशासन ने यह जनभागीदारी आधारित जल सरंक्षण महाअभियान प्रारंभ किया है। अभियान के अंतर्गत “घर का पानी घर में और गांव का पानी गांव में ही रोकने“ का संकल्प लेकर सभी घरों में 3Û3 फीट आकार के सोख पीटों का निर्माण किया जाएगा। अनुमानित रूप से 1 लाख सोख पीटों से प्रति वर्ष 20 से 30 हजार लाख लीटर जल का भूगर्भ में पुनर्भरण संभव होगा। अभियान की प्रमुख गतिविधियाँ : सोख पीट निर्माण और शपथ श्रमदान द्वारा सोख पीट निर्माण किया जाएगा। सभी परिवार अपने आंगन, बाड़ी, कोठार या अन्य खुले स्थानों पर स्वेच्छा से श्रमदान कर एक-एक सोख पीट बनाएंगे। जल संरक्षण शपथ : जल सुरक्षा के लिए सामूहिक रूप से एक ही समय पर घर-घर जल बचाने की शपथ दिलाई जाएगी। जिला पंचायत सीईओ श्री अजय त्रिपाठी ने कहा कि “जल संरक्षण केवल एक विभागीय कार्य नहीं, यह जन-संकल्प है। मोर गांव, मोर पानी महाअभियान ग्रामीण चेतना को मजबूत करेगा। हर व्यक्ति की भागीदारी इस अभियान को ऐतिहासिक सफलता में बदलेगी। यह अभियान ग्राम स्वराज की भावना को नई दिशा देगा। सोख पीट निर्माण से न केवल जलस्तर बढ़ेगा, बल्कि सामाजिक सहभागिता भी सशक्त होगी।” अभियान के क्रियान्वयन की रूपरेखा ग्राम स्तर पर सचिव एवं सरपंच प्रमाण पत्र जारी करेंगे जिसमें सोख पीट की संख्या एवं शपथ लेने वाले व्यक्तियों की जानकारी होगी। फोटो व वीडियो का संकलन नोटकैम द्वारा किया जाएगा। मुनादी व संध्या चौपाल का आयोजन 18 व 19 जून को अनिवार्य रूप से होगा। विभागवार दायित्व एवं भागीदारी कलेक्टर श्री वर्मा ने बताया कि मोर गांव-मोर पानी महाभियान को सफल बनाने के लिए विभागों को अलग अलग दायित्व और जिम्मेदारी दी गई है। जिसमे एनआरएलएम, महिला स्व-सहायता समूह, कृषि सखी, पशु सखी, बैंक मित्र, सभी सदस्यगण भाग लेंगे। मनरेगा के सभी परिवार, मेट शामिल होंगे। पीएम आवास ग्रामीण के लाभार्थी परिवार व आवास मित्र भाग लेंगे।स्वास्थ्य विभागसभी कार्यकर्ता अपने घरों में निर्माण व शपथ लेंगे।महिला एवं बाल विकासआंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं रेडी टू ईट समूह शामिल होंगे।शिक्षा विभागशिक्षक, रसोइया, प्रेरक आदि प्रतिभागी बनाए जाएंगे।वन विभागवन समिति सदस्य शामिल होंगे।कृषि, उद्यान, मत्स्य विभाग, किसान, किसान मित्र, मछुआरे समूहों को सहभागी बनाया जाएगा।

पंचायत चौपाल कार्यक्रम आज भाजपा मंडल डिंडोरी में सेवा सुशासन गरीब कल्याण को लेकर मोदी सरकार के द्वारा किए गए कार्य अमृत कल 11वीं वर्ष बेमिसाल जिसके फल स्वरुप भारत विकसित राष्ट्र की ओर से अक्सर इस कार्य को जैन-जन्म तक पहुंचाने के लिए पंचायत चौपाल कार्यक्रम भाजपा मंडल डिंडोरी में आयोजित किया गया इस कार्यक्रम की मुक्त वक्त प्रदेश की कार्य समिति सदस्य श्री कमल गिरी गोस्वामी जी श्री इस अवसर पर प्रदेश कार्य समिति श्री विनय साहू जी पूर्व मंडल अध्यक्ष श्री महाजन जयसवाल जी श्री प्रदीप मिश्रा जी मंडल अध्यक्ष श्री राजेंद्र साहू जी जिला पंचायत सदस्य श्रीमती अनीता साहू जी जनपद उपाध्यक्ष श्री राजेंद्र साहू मंडल महामंत्री श्री माधव तिवारी जी श्री जन्म जय जयसवाल जी श्री राजेंद्र केसरवानी जी श्रीमती शिरोमणि साहू जी श्रीमती यशोदा कौशिक जी श्री वीरेंद्र गुप्ता जी श्री कुलेश्वर साहू जी श्रीमती ईश्वरी जयसवाल जी श्रीमती शीतल जयसवाल जी श्री रघुवीर साहू जी श्री संतोष तिवारी रामकुमार साहू जी गणेश साहू जी उत्तम ध्रुव जी सरपंच कुंज बिहारी तिवारी जी अमृता घृत लहरे जी शीतल जयसवाल जी एवं सभी कार्य करता श्रेष्ठ कार्य समिति की नेता गढ़ उपस्थित रहे सभी नेता को हृदय से आभार व्यक्त करती हू

जिला जनसंपर्क कार्यालय मुंगेली (छ.ग.) समाचार ‘धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान’: बिजराकछार में शिविर आयोजित मुंगेली, 16 जून 2025// शासन के निर्देशानुसार जिले के आदिवासी क्षेत्रों के समग्र विकास और वहां निवास करने वाले जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के उद्देश्य से ‘धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान’ का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में लोरमी विकासखण्ड के ग्राम बिजराकछार में शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में चकदा, बिजराकछार और कारीडोंगरी के आमजन शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की मंशानुरूप और उप मुख्यमंत्री श्री अरूण साव के निर्देशानुसार शिविर के दौरान विभिन्न सेवाओं एवं सुविधाओं जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र आदि सेवाओं एवं सुविधाओं का लाभ तत्काल प्रदान किया गया। इसके साथ ही पक्का आवास, सड़क, जलापूर्ति, छात्रावास, आंगनबाड़ी, विद्युतीकरण आदि योजनाओं के आवेदन लिए गए। गौरतलब है कि कलेक्टर श्री कुन्दन कुमार के मार्गदर्शन में आयोजित इन शिविरों के माध्यम से जनजातीय समुदाय के लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की 25 प्रमुख योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर शिविर के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। आदिवासी विभाग के सहायक आयुक्त श्री एल. पी. पटेल ने बताया कि 17 जून को ग्राम महामाई में ‘धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान’ का आयोजन किया जाएगा। इसमें दो ग्रामों महामाई और डंगनिया को शामिल किया गया है। क्रमांक//06- 81// सुजीत कुमार सिंह//चंद्राकर//फोटो

जिला जनसंपर्क कार्यालय मुंगेली (छ.ग.) समाचार जल संरक्षण हेतु श्रमदान से किया गया बोरी बंधान कार्य “मोर गांव मोर पानी” महाअभियान के तहत ग्रामीणों ने दिखाया पर्यावरण के प्रति संकल्प मुंगेली, 16 जून 2025// शासन के निर्देशानुसार एवं कलेक्टर श्री कुन्दन कुमार के मार्गदर्शन में जल संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में जिले में प्रभावी पहल की जा रही है। “मोर गांव मोर पानी” महाअभियान के अंतर्गत जनपद पंचायत मुंगेली क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में दिवार लेखन, जनजागरूकता रैली और जल सरंक्षण की शपथ के माध्यम से ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है। अभियान के तहत मनरेगा अंतर्गत सैंड फिल्टर रिचार्ज पिट एवं जल जीवन मिशन के तहत निर्मित पानी टंकियों के समीप रिचार्ज पिट निर्माण कार्य भी जारी है। इसके साथ ही, ग्राम पंचायतों में बहने वाले नालों में सामूहिक श्रमदान के माध्यम से बोरी बंधान जैसे परंपरागत उपायों को अपनाया जा रहा है, जिससे जल संग्रहण और भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा मिल रहा है। इसी क्रम में ग्राम पंचायत झझपुरीखुर्द के रहन नाला में स्थानीय ग्रामीणों ने सामूहिक श्रमदान कर बोरी बंधान कार्य किया। ग्रामीणों के सहयोग और भागीदारी से नाले के जल प्रवाह को नियंत्रित कर वर्षा जल के संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किया गया है। जनपद पंचायत मुंगेली क्षेत्र में अन्य 52 स्थलों पर भी इस प्रकार के श्रमदान कर बोरी बंधान कार्य किया गया है, जिससे गांवों में जल संचयन की स्थायी व्यवस्था बन रही है। इस जनभागीदारी से न केवल जल स्तर में सुधार होगा, बल्कि ग्रामीणों में पर्यावरण संरक्षण की भावना भी मजबूत होगी। क्रमांक//06- 80// सुजीत कुमार सिंह//चंद्राकर//फोटो

आम जनता एवं पीड़ित की समझ के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस की कार्य प्रणाली से उर्दू-फारसी के कठिन शब्दों की जगह उपयोग होगी सरल हिंदी- गृहमंत्री विजय शर्मा पुलिस कार्यप्रणाली में उर्दू-फारसी के कठिन शब्दों की जगह होगी सरल हिंदी कवर्धा, 16 जून, 2025- प्रदेश की पुलिस व्यवस्था को और अधिक जनसुलभ, पारदर्शी और संवादात्मक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री श्री विजय शर्मा के निर्देश के पश्चात अब राज्य की पुलिस कार्यप्रणाली में प्रयुक्त होने वाले कठिन, पारंपरिक एवं आम नागरिकों की समझ से बाहर उर्दू-फारसी शब्दों को हटाकर उनकी जगह पर सहज और प्रचलित हिंदी शब्दों का उपयोग किया जाएगा। उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आम नागरिक जब किसी शिकायत, अपराध सूचना अथवा अन्य कार्य से थाने जाता है, तो वह अक्सर पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर या अन्य दस्तावेजों की भाषा को लेकर असमंजस में रहता है। अन्य भासाओ के शब्द आम लोगों के लिए अनजाने होते हैं, जिससे वे न तो अपनी बात ठीक से समझा पाते हैं और न ही पूरी प्रक्रिया को ठीक से समझ पाते हैं। उन्होंने कहा कि यदि पुलिस का उद्देश्य नागरिकों की सहायता और सुरक्षा है, तो उसकी भाषा भी ऐसी होनी चाहिए जो नागरिकों की समझ में आए और उनके विश्वास को बढ़ाए। उपमुख्यमंत्री के निर्देशानुसार पुलिस महानिदेशक द्वारा सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को एक आधिकारिक पत्र जारी किया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि पुलिस की व्यवहारिक कार्यवाहियों में प्रयुक्त कठिन, पारंपरिक शब्दों को सरल और स्पष्ट हिंदी में बदला जाए। इसके लिए एक शब्द सूची भी तैयार की गई है, जिसमें पुराने कठिन शब्दों के स्थान पर उपयोग किए जाने योग्य सरल विकल्प सुझाए गए हैं। इस पत्र में यह भी निर्देशित किया गया है कि सभी अधीनस्थ अधिकारियों को इस विषय में अवगत कराया जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि यह आदेश केवल औपचारिकता भर न रहे, बल्कि इसका वास्तविक कार्यान्वयन प्रदेश की प्रत्येक पुलिस चौकी, थाने और कार्यालय में दिखे। छत्तीसगढ़ पुलिस अब केवल कानून का पालन कराने वाली संस्था न होकर जनसंवाद का माध्यम भी बनेगी। भाषा के इस सरलीकरण से शिकायतकर्ता को अपनी बात स्पष्ट रूप से कहने, सुनने और समझने में सुविधा होगी। एफआईआर जैसी प्रक्रिया, जो अब तक केवल अधिवक्ताओं या पुलिस कर्मियों की समझ में आती थी, वह अब आम नागरिक के लिए भी बोधगम्य हो सकेगी। 1 अदम तामील-सूचित न होना 2 इन्द्राज -टंकन 3 खयानत-हड़पना 4 गोश्वारा-नक्शा 5 दीगर-दूसरा 6 नकबजनी -सेंध 7 माल मशरूका लूटी-चोरी गई सम्पत्ति 8 मुचलका-व्यक्तिगत बंध पत्र 9 रोजनामचा-सामान्य दैनिकी 10 शिनाख्त-पहचान 11 शहादत-साक्ष्य 12 शुमार-गणना 13 सजायाफ्ता- दण्ड प्राप्त 14 सरगना -मुखिया 15 सुराग -खोज 16 साजिश -षडयंत्र 17 अदालत दिवानी -सिविल न्यायालय 19 फौजदारी अदालत- दांडिक न्यायालय 20 इकरार नामा -प्रतिज्ञापन 21 बनाम विक्रय -पत्रक 22 इस्तिफा -त्याग-पत्र 23 कत्ल-हत्या 24 कयास -अनुमान 25 खसरा क्षेत्र- पंजी 26 खतौनी -पंजी 27 गुजारिश -निवेदन 28 जब्त -कब्जे में लेना 29 जमानतदार -प्रतिभूति दाता 30 जमानत -प्रतिभूति 31 जरायम- अपराध 32 जबरन -बलपूर्वक 33 जरायम पेशा -अपराधजीवी 34 जायदादे मशरूका -कुर्क हुई सम्पत्ति 35 दाखिलखारिज- नामांतरण 36 सूद -ब्याज 37 हुजूर -श्रीमान/महोदय 38 हुलिया -शारीरिक लक्षण 39 हर्जाना क्षति-प्रतिपूर्ति 40 हलफनामा-शपथ-पत्र 41 दफा- धारा 42 फरियादी -शिकायतकर्ता 43 मुत्तजर्रर -चोट 44 इत्तिलानामा- सूचना पत्र 45 कलमबंद करना -न्यायालय के समक्ष कथन 46 गैरहाजिरी -अनुपस्थिति 47 चस्पा- चिपकाना 48 चश्मदीद- प्रत्यक्षदर्शी 49 जलसाजी- कूटरचना 50 जिला बदर -निर्वासन 51 जामतलाशी -वस्त्रों की तलाशी 52 वारदात- घटना 53 साकिन- पता 54 जायतैनाती- नियुक्ति स्थान 55 हाजा स्थान-परिसर 56 मातहत -अधीनस्थ 57 जेल हिरासत -कब्जे में लेना 58 फौती -मृत्यु सूचना 59 इस्तगासा- छावा 60 मालफड -जुआ का माल मौके पर बरामद होना 61 अर्दली -हलकारा 62 किल्लत मुलाजमान- कर्मगण की कमी 63 तामील कुनन्दा- सूचना करने वाला 64 इमदाद -मदद 65 नजूल -राज भूमि 66 फरार -भागा हुआ 67 फिसदी- प्रतिशत 68 फेहरिस्त -सूची 69 फौत- मृत्यु 70 बयान- कथन 71 बेदखली-निष्कासन 72 मातहत- अधीन 73 मार्फत- द्वारा 74 मियाद -अवधी 75 रकबा-क्षेत्रफल 76 कास्तकार- कृषक 77 नाजिर -व्यवस्थापक 78 अमीन राजस्व -कनिष्ठ अधिकारी 79 राजीनामा -समझौता पत्र 80 वारदात -घटना 81 संगीन -गंम्भीर 82 विरासत -उत्तराधिकार 83 वसियत- हस्तांन्तरण लेख 84 वसूली -उगाही 85 शिनाख्त- पहचान 86 सबूत साक्ष्य-प्रमाण 87 दस्तावेज- अभिलेख 88 कयास -अनुमान 89 सजा -दण्ड 90 सनद -प्रमाण पत्र 91 सुलहनामा-समझौता पत्र 92 अदम चौक- पुलिस असंज्ञेय हस्ताक्षेप, अगोग्य अपराध की सूचना 93 कैदखाना- बंदीगृह 94 तफतीश/तहकीकात -अनुसंधान/जाँच/विवेचना 95 आमद/रवाना/रवानगी-आगमन, प्रस्थान 96 कायमी-पंजीयन 97 तेहरीर- लिखित या लेखीय विवरण 98 इरादतन- साशय 99 खारिज/खारिजी/रद्द निरस्त/निरस्तीकरण 100 खून आलुदा रक्त-रंजित/रक्त से सना हुआ 101 गवाह/गवाहन- साक्षी/साक्षीगण 102 गिरफ्तार/हिरासत -अभिरक्षा 103 तहत् -अंतर्गत 104 जख्त, जख्मी, मजरूब -चोट/घाव घायल/आहत 105 दस्तयाब -खोज लेना/बरामत 106 मौका ए वारदात-घटना स्थल 107 परवाना- परिपत्र/अधिपत्र 108 फैसला - निर्णय 109 हमराह - साथ में

कबीरधाम पुलिस की ओर से महत्वपूर्ण सूचना वर्तमान में apk फाइल के माध्यम से ठगी की घटनाएँ होने लगी हैं। कृपया सतर्क रहें — कोई भी apk फाइल अपने मोबाईल पर इंस्टॉल न करें, नहीं तो आपको मुश्किलें का सामना करना पड़ सकता है। यदि गलती से आपके मोबाईल पर apk डाउनलोड या इंस्टॉल किया गया है या आपका वाट्सऐप हैक हुआ है, तो तत्काल नीचे दिए गए सुरक्षा उपाय अपनाएँ – * अपने मोबाईल पर नहीं, बल्कि किसी दूसरे कंप्यूटर या सिस्टम पर जीमेल अकाउंट खोलें और इसका पासवार्ड बदलें। * साथ ही टू स्टेप वेरिफिकेशन भी ऑन रखें। * उसके बाद मोबाईल री स्टार्ट करें। * नए पासवार्ड से जीमेल अकाउंट पर लॉगिन करें। * सुरक्षा की खातिर अपने पेमेंट ऐप्स का पिन भी बदल दें। * फिर भी शंका होने पर या सुरक्षा प्रभावित होने पर मोबाईल को पूर्ण रूप से रीसेट (फॉर्मेट) कर दें। कृपया सतर्क रहें, सुरक्षित रहें — आपकी सुरक्षा ही हमारा लक्ष्य है। जिला पुलिस कबीरधाम

ग्राम धरमपुरा में टुल्लू पंप जब्त, अवैध जल दोहन पर पीएचई विभाग की कार्रवाई मुंगेली, 15 जून 2025// जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीणों को पाइपलाइन के माध्यम से स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है, लेकिन ग्राम धरमपुरा में कुछ लोगों द्वारा पाइपलाइन में अवैध रूप से टुल्लू पंप लगाकर पानी खींचने की शिकायतें मिल रही थीं। इस कारण अन्य घरों में जल आपूर्ति बाधित हो रही थी। शिकायत पर त्वरित संज्ञान लेते हुए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (पीएचई) के अधिकारियों ने ग्राम धरमपुरा में दबिश दी। निरीक्षण के दौरान बलराम गांडीव, बेताल निर्मलकर, किशुन श्रीवास, क्रांति बाई, दुखी राम एवं बिंदा राम के घरों से टुल्लू पंप जब्त किए गए। साथ ही दो अन्य ग्रामीणों से पाइप भी जप्त किया गया। विभाग द्वारा संबंधित लोगों को भविष्य में टुल्लू पंप से पानी नहीं खींचने की समझाइश दी गई और बताया गया कि इससे न केवल पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होती है, बल्कि अन्य जरूरतमंदों को पेयजल नहीं मिल पाता। अधिकारियों ने ग्रामीणों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि जल जीवन मिशन के उद्देश्य को सफल बनाने सभी नागरिकों की सहभागिता आवश्यक है। अवैध कनेक्शन या उपकरण पाए जाने पर आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान सहायक अभियंता आशीष मिश्रा और उप अभियंता प्रतीक पाटनी उपस्थित रहें।