कबीरधाम ज़िले में कम होते भू-जल स्तर को पूनर्भरण करने हो रहा अभिनव पहल 20 जून को एक साथ एक समय पर बनाए जाएंगे सभी घरों में सोख पिट जल संरक्षण के लिए सभी नागरिक मिलाकर लेंगे शपथ कवर्धा, 18 जून 2025। मोर गांव मोर पानी महा अभियान अंतर्गत घर का पानी घर में गांव का पानी गांव में का संकल्प लिए कबीरधाम जिले में इस बरसात भू-जल स्तर को बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर जिला प्रशासन द्वारा कार्य किया जा रहा है। कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा के मार्गदर्शन में आगामी 20 जून को प्रातः 6 बजे से जिले के सभी घरों में एक समय पर एक साथ बड़ी मात्रा में जन सहयोग एवं श्रमदान से सोख पिट का निर्माण किया जाएगा। इस अभियान में जिले के सभी ग्रामीण सभी स्थानीय जनप्रतिनिधि ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत अधिकारी, कर्मचारी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान योजना की दिदीयो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत पंजीकृत परिवारो एवं मेट तथा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभान्वित परिवारों द्वारा अपने आंगन,बाड़ी घर के समीप खाली स्थानो में 3 इनटू 3 आकार का सोखता ग़द्दा (रिचार्ज पिट) का निर्माण करेंगे। इसके साथ ही जिले के सभी नागरिक जल संरक्षण हेतु एक साथ एक समय पर शपथ भी लेंगे। सोख पिट निर्माण महा अभियान किस लिए जल है तो कल है यह सिर्फ एक कहावत नहीं अपितु यथार्थ सत्य है। कबीरधाम जिले में लगातार कम होता भ-जल स्तर सभी के लिए चिंता का विषय है और भू-जल स्तर में वृद्धि सामूहिक प्रयास से ही संभव है। राज्य शासन द्वारा 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस के अवसर पर मोर गांव मोर पानी महा अभियान की शुरुआत की गई जिसका उद्देश्य घर का पानी घर में और गांव का पानी गांव में है।इसी क्रम में जिले के सभी घरों में सोख पीट के द्वारा जल संरक्षण करते हुए भू-जल स्तर में वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जल संरक्षण के लिए सामूहिक शपथ का होगा आयोजन 20 अप्रैल को सोख पिट निर्माण के दौरान जिले के सभी क्षेत्रों में जल संरक्षण कर भू-जल स्तर में वृद्धि करने में योगदान देने के लिए सभी नागरिक एक साथ अपने क्षेत्र में सामूहिक शपथ लेंगे। कैसे बनेगा सोखता गद्दा (सोक पिट) सोख पिट बनाना बहुत ही आसान है। घर के पास आंगन में बाड़ी में और जहां भी पानी का बहाव क्षेत्र है उस स्थान पर 3 फिट गहरा एवं 3 फिट चौड़ा गद्दा बनाया जाता है। जिसमें टूटे हुए खपरैल ईट आदि से भरा जाता है और जब बरसात का पानी इसमें जाता है तो वह सीधे भूमिगत होता है। इससे भू-जल स्तर को ऊपर उठाने में बहुत मदद मिलती है। सामूहिक प्रयास से मिलेंगे बेहतर परिणाम- कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा ने बताया कि पूरे जिले में एक साथ सभी घरों में महा अभियान अंतर्गत सोख पिट का निर्माण होगा। इस महा अभियान से समाज के प्रत्येक वर्ग को जोड़ने लगातार प्रयास किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में मुनादी हो रही है, स्व सहायता समूह की दीदियो, ग्राम पंचायत सचिवों, ग्राम रोजगार सहायक द्वारा घर-घर जाकर लोगों को इसकी जानकारी दी जा रही है। सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जिला प्रशासन का प्रयास है कि इस अभिनव पहल में सब की भागीदारी सुनिश्चित हो जिससे लक्ष्य को हासिल किया जा सके। ग्रामीणों का मार्गदर्शन करने मैदानी कर्मचारी तैनात- सीईओ जिला पंचायत श्री अजय त्रिपाठी जिला पंचायत सीईओं श्री अजय कुमार त्रिपाठी ने बताया कि अभियान अंतर्गत सभी ग्राम पंचायतो के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। ग्रामीणों का ज्ञानवर्धन कर सोख पिट निर्माण के बारे में बताया गया है। जन सहयोग एवं श्रमदान के माध्यम से इसका निर्माण कराया जा रहा है। मोर गांव मोर पानी महा अभियान अंतर्गत कुछ दिनों पहले ग्राम पंचायत के मैदानी कर्मचारियों को इससे संबंधित विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया हैं। उल्लेखनीय है कि इस महा अभियान के द्वारा जिले के गिरते भू-जल स्तर को पूनर्भरण करने का यह प्रयास तभी सार्थक होगा जब शहर से लेकर गांव तक एवं वनांचल क्षेत्र से लेकर मैदानी क्षेत्र तक सभी नागरिकों की भागीदारी होगी। जिला प्रशासन कबीरधाम सभी गणमान्य नागरिकों से जल संरक्षण के इस महा अभियान में जुड़ने की अपील करता है।

जिला जनसंपर्क कार्यालय मुंगेली (छ.ग.) समाचार अवैध अतिक्रमण पर बड़ी कार्यवाही: 30 एकड़ वन भूमि मुक्त, वृक्षारोपण की तैयारी शुरू मुंगेली, 18 जून 2025/ / कलेक्टर श्री कुन्दन कुमार एवं पुलिस अधीक्षक श्री भोजराम पटेल के निर्देशानुसार जिले में अवैध अतिक्रमण पर लगातार कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में जिला वनमण्डलाधिकारी श्री अभिनव कुमार के कुशल मार्गदर्शन में पुलिस, राजस्व एवं वन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा लोरमी विकासखण्ड के ग्राम कंसरा कक्ष क्रमांक पीएफ 1523 में बड़ी कार्यवाही कर 30 एकड़ वन क्षेत्र को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। कार्यवाही के दौरान अवैध रूप से बने झोपड़ी, फेंसिंग, बाड़ी सहित अन्य स्थायी-अस्थायी संरचनाओं को हटाया गया। वन क्षेत्र को सुरक्षित रखने और आगामी वृक्षारोपण की तैयारी हेतु फेंसिंग, गड्ढा निर्माण एवं पोल फिक्सिंग का कार्य भी तत्परता से किया गया। कार्यवाही के दौरान अनुविभागीय अधिकारी पुलिस लोरमी श्री नवनीत पाटिल, नायब तहसीलदार लोरमी श्री शांतनु तारम, एसडीओ वन लोरमी श्री दशहंस सूर्यवंशी, वनपरिक्षेत्र अधिकारी खुड़िया श्री रुद्र राठौर, वनपरिक्षेत्र अधिकारी पथरिया श्री सुरेश सूर्यवंशी, प्रभारी उड़नदस्ता, खुड़िया श्री मांडवी नंदा सहित अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे। क्रमांक//06-97// सुजीत कुमार सिंह//चंद्राकर//फोटो 09

जिला जनसंपर्क कार्यालय मुंगेली (छ.ग.) सफलता की कहानी धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान सुदूर वनांचल के महेतरु बैगा की बदली जिंदगी, मिला दो योजनाओं का लाभ बना राशनकार्ड एवं आयुष्मान कार्ड, शासन-प्रशासन के प्रति जताया आभार मुंगेली, 18 जून 2025// प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की मंशानुरूप ‘‘धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान’’ के अंतर्गत जिले के जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों में शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसके माध्यम से आमजनों को आय, जाति, निवास आधार एवं आयुष्मान कार्ड, राशनकार्ड, पेंशन योजना, वन अधिकार पट्टा, आवास, सड़क जलापूर्ति सहित 25 योजनाओं एवं गतिविधियों का लाभ एक ही जगह पर दिया जा रहा है। इस अभियान के तहत कई लोगों को दो-दो योजनाओं का लाभ एक साथ प्रदान किया गया। इसी क्रम में उप मुख्यमंत्री श्री अरूण साव के निर्देशानुसार एवं कलेक्टर श्री कुन्दन कुमार के मार्गदर्शन में लोरमी विकासखण्ड के सुदूर वनांचल ग्राम महामाई में शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान महेतरु बैगा का राशनकार्ड और आयुष्मान कार्ड बनाकर उन्हें दो योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया। महेतरू वर्षों से शासन की योजनाओं की जानकारी और पहुँच के अभाव में जीवन यापन की कठिनाइयों से जूझ रहे थे। पहले जानकारी और सुविधा के अभाव में उन्हें शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा था, लेकिन राशन कार्ड मिलने से उन्हें अब नियमित रूप से चावल व अन्य खाद्यान्न सामग्री मिलेगी, जिससे उनके परिवार की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी। वहीं, आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा कार्ड के माध्यम से उन्हें 05 लाख रुपये तक का निःशुल्क इलाज की सुविधा उपलब्ध होगी। यह योजना उनके जैसे ग्रामीण गरीबों के लिए एक संजीवनी से कम नहीं है। कार्ड मिलने से महेतरु के चेहरे में खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने कहा कि इस शिविर के माध्यम से गॉव में ही उनका राशनकार्ड और आयुष्मान कार्ड बन गया। उन्होंने प्रसन्नता जाहिर करते हुए जनहितैषी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए शासन-प्रशासन का धन्यवाद ज्ञापित किया। क्रमांक//06-96// सुजीत कुमार सिंह//चंद्राकर//फोटो 08

जिला जनसंपर्क कार्यालय मुंगेली (छ.ग.) समाचार अभियान चलाकर स्कूली बच्चों के आय, जाति, निवास बनाएं - कलेक्टर खुड़िया को इको टूरिज्म के रूप में डेवलप करने कार्ययोजना बनाने के निर्देश कलेक्टर ने ली समय-सीमा की बैठक मुंगेली, 17 जून 2025// कलेक्टर श्री कुन्दन कुमार ने जिला कलेक्टोरेट स्थित मनियारी सभाकक्ष में समय-सीमा की बैठक ली। बैठक में उन्होंने शासन की विभिन्न योजनाओं का जिले में जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन की जानकारी ली। कलेक्टर ने कहा कि स्कूली बच्चों की आय, जाति और निवास बनाने के लिए अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए कार्ययोजना बनाकर काम करें। बेहतर कार्य के लिए सम्मानित भी किया जाएगा। उन्होंने राजीव गांधी जलाशय (खुड़िया बांध) को इको टूरिज्म के रूप में डेवलप करने हेतु आवश्यक कार्ययोजना बनाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने पीएम जनमन में आवश्यक प्रगति लाने, क्रेडा विभाग द्वारा सोलर बैटरी आदि की आवश्यक मरम्मत करने कहा। कलेक्टर ने एटीआर से विस्थापित गांवों में पंचायत भवन, स्कूल, आंगनबाड़ी, स्किल डेवलपमेंट के साथ ही आवश्यक संरचनाओं की कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। वृक्षारोपण महाभियान के सफल आयोजन हेतु आवश्यक निर्देश कलेक्टर ने ‘‘एक पेड़ मॉ के नाम 2.0’’ के तहत जिले में सर्व संबंधित अधिकारियों को वृक्षारोपण महाभियान के सफल आयोजन हेतु आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सभी नगरीय निकायों में पौधारोपण के लिए आवश्यक तैयारी सुनिश्चित कर लें। उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण के साथ उसकी सुरक्षा भी जरूरी है। आने वाले समय में वृक्षारोपण का आउटकम दिखना चाहिए। सभी विभाग प्रमुख जगह का चिन्हांकन कर वृक्षारोपण कराएं। स्कूल, आंगनबाड़ी, एवं सभी कार्यालय परिसर में पौधे लगने चाहिए। उन्होंने जल संरक्षण के लिए बोर रिचार्ज के सम्बन्ध में जानकारी ली और आवश्यक निर्देश दिए। किसानों को खाद-बीज की समस्या ना हो कलेक्टर ने जिला विपणन अधिकारी से समितियों में खाद-बीज की उपलब्धता की जानकारी लेते हुए किसानों को उच्च गुणवत्ता का खाद-बीज दिलाने और अमानक खाद-बीज विक्रय करने वाले के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। किसानों को खाद-बीज की समस्या ना हो। उन्होंने उठाव हेतु संग्रहण केन्द्रों में शेष बचे भंडारित धान की जानकारी ली और मिलर्स से समन्वय स्थापित कर शीघ्र उठाव कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने योग संगम और हरित योग की थीम पर आयोजित होने वाले योग दिवस की तैयारियों के संबंध में चर्चा करते हुए जिला स्तरीय योग कार्यक्रम के बेहतर आयोजन के लिए कहा। निर्माणाधीन सड़क मार्गों को गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में पूरा करें कलेक्टर ने पीडब्लूडी विभाग के कार्यपालन अभियंता को निर्माणाधीन सड़क मार्गों की जानकारी ली और पूर्ण गुणवत्ता के साथ प्राथमिकता से समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान, मुख्यमंत्री घोषणा पोर्टल की मॉनिटरिंग, लोक सेवा गारंटी अंतर्गत लंबित आवेदनों की जानकारी ली और निराकरण में प्रगति लाने कहा। उन्होंने अंतराष्ट्रीय नशा निवारण और 18 जून विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस पर जिले में कार्यक्रम आयोजित करने कहा। नगरीय निकायों में बेहतर अर्बन प्लान बनाने के दिए निर्देश कलेक्टर ने कहा कि मिशन वात्सल्य के अंतर्गत 05 साल के बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बेहतर कार्ययोजना बनाकर कार्य करें। उन्होंने श्रम कार्ड की जानकारी लेते हुए कोटवारों और असंगठित मजदूरों के प्राथमिकता से कार्ड बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने लोरमी में नालंदा परिसर, नगर पालिका क्षेत्र में राजस्व वसूली बढ़ाने, पीएम आवास, आयुष्मान योजना व ई-डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट में प्रगति लाने, नगरीय निकायों में बेहतर अर्बन प्लान बनाने, बरसात के पूर्व नाली सफाई, जलजनित बीमारियों, डायरिया व स्नैक बाइट आदि से बचाव हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में उप संचालक एटीआर श्री गणेश यू. आर., वनमंडलाधिकारी श्री अभिनव कुमार, अतिरिक्त कलेक्टर श्रीमती निष्ठा पाण्डेय तिवारी, अपर कलेक्टर श्री जी. एल. यादव एवं श्रीमती मेनका प्रधान, मुंगेली एसडीएम श्रीमती पार्वती पटेल, पथरिया एसडीएम श्री अजय शतरंज सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। क्रमांक//06-89// सुजीत कुमार सिंह//चंद्राकर//फोटो 11 से 14

जिला जनसंपर्क कार्यालय मुंगेली (छ.ग.) समाचार अवैध अतिक्रमण पर बड़ी कार्यवाही: 30 एकड़ वन भूमि मुक्त, वृक्षारोपण की तैयारी शुरू मुंगेली, 18 जून 2025// कलेक्टर श्री कुन्दन कुमार एवं पुलिस अधीक्षक श्री भोजराम पटेल के निर्देशानुसार जिले में अवैध अतिक्रमण पर लगातार कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में जिला वनमण्डलाधिकारी श्री अभिनव कुमार के कुशल मार्गदर्शन में पुलिस, राजस्व एवं वन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा लोरमी विकासखण्ड के ग्राम कंसरा कक्ष क्रमांक पीएफ 1523 में बड़ी कार्यवाही कर 30 एकड़ वन क्षेत्र को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। कार्यवाही के दौरान अवैध रूप से बने झोपड़ी, फेंसिंग, बाड़ी सहित अन्य स्थायी-अस्थायी संरचनाओं को हटाया गया। वन क्षेत्र को सुरक्षित रखने और आगामी वृक्षारोपण की तैयारी हेतु फेंसिंग, गड्ढा निर्माण एवं पोल फिक्सिंग का कार्य भी तत्परता से किया गया। कार्यवाही के दौरान अनुविभागीय अधिकारी पुलिस लोरमी श्री नवनीत पाटिल, नायब तहसीलदार लोरमी श्री शांतनु तारम, एसडीओ वन लोरमी श्री दशहंस सूर्यवंशी, वनपरिक्षेत्र अधिकारी खुड़िया श्री रुद्र राठौर, वनपरिक्षेत्र अधिकारी पथरिया श्री सुरेश सूर्यवंशी, प्रभारी उड़नदस्ता, खुड़िया श्री मांडवी नंदा सहित अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे। क्रमांक//06-97// सुजीत कुमार सिंह//चंद्राकर//फोटो 09

आम जनता एवं पीड़ित की समझ के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस की कार्य प्रणाली से उर्दू-फारसी के कठिन शब्दों की जगह उपयोग होगी सरल हिंदी- गृहमंत्री विजय शर्मा पुलिस कार्यप्रणाली में उर्दू-फारसी के कठिन शब्दों की जगह होगी सरल हिंदी मुंगेली -- - प्रदेश की पुलिस व्यवस्था को और अधिक जनसुलभ, पारदर्शी और संवादात्मक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा के निर्देश के पश्चात अब राज्य की पुलिस कार्यप्रणाली में प्रयुक्त होने वाले कठिन, पारंपरिक एवं आम नागरिकों की समझ से बाहर उर्दू-फारसी शब्दों को हटाकर उनकी जगह पर सहज और प्रचलित हिंदी शब्दों का उपयोग किया जाएगा। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आम नागरिक जब किसी शिकायत, अपराध सूचना अथवा अन्य कार्य से थाने जाता है, तो वह अक्सर पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर या अन्य दस्तावेजों की भाषा को लेकर असमंजस में रहता है। अन्य भासाओ के शब्द आम लोगों के लिए अनजाने होते हैं, जिससे वे न तो अपनी बात ठीक से समझा पाते हैं और न ही पूरी प्रक्रिया को ठीक से समझ पाते हैं। उन्होंने कहा कि यदि पुलिस का उद्देश्य नागरिकों की सहायता और सुरक्षा है, तो उसकी भाषा भी ऐसी होनी चाहिए जो नागरिकों की समझ में आए और उनके विश्वास को बढ़ाए। उपमुख्यमंत्री के निर्देशानुसार पुलिस महानिदेशक द्वारा सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को एक आधिकारिक पत्र जारी किया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि पुलिस की व्यवहारिक कार्यवाहियों में प्रयुक्त कठिन, पारंपरिक शब्दों को सरल और स्पष्ट हिंदी में बदला जाए। इसके लिए एक शब्द सूची भी तैयार की गई है, जिसमें पुराने कठिन शब्दों के स्थान पर उपयोग किए जाने योग्य सरल विकल्प सुझाए गए हैं। इस पत्र में यह भी निर्देशित किया गया है कि सभी अधीनस्थ अधिकारियों को इस विषय में अवगत कराया जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि यह आदेश केवल औपचारिकता भर न रहे, बल्कि इसका वास्तविक कार्यान्वयन प्रदेश की प्रत्येक पुलिस चौकी, थाने और कार्यालय में दिखे। छत्तीसगढ़ पुलिस अब केवल कानून का पालन कराने वाली संस्था न होकर जनसंवाद का माध्यम भी बनेगी। भाषा के इस सरलीकरण से शिकायतकर्ता को अपनी बात स्पष्ट रूप से कहने, सुनने और समझने में सुविधा होगी। एफआईआर जैसी प्रक्रिया, जो अब तक केवल अधिवक्ताओं या पुलिस कर्मियों की समझ में आती थी, वह अब आम नागरिक के लिए भी बोधगम्य हो सकेगी। 1 अदम तामील-सूचित न होना 2 इन्द्राज -टंकन 3 खयानत-हड़पना 4 गोश्वारा-नक्शा 5 दीगर-दूसरा 6 नकबजनी -सेंध 7 माल मशरूका लूटी-चोरी गई सम्पत्ति 8 मुचलका-व्यक्तिगत बंध पत्र 9 रोजनामचा-सामान्य दैनिकी 10 शिनाख्त-पहचान 11 शहादत-साक्ष्य 12 शुमार-गणना 13 सजायाफ्ता- दण्ड प्राप्त 14 सरगना -मुखिया 15 सुराग -खोज 16 साजिश -षडयंत्र 17 अदालत दिवानी -सिविल न्यायालय 19 फौजदारी अदालत- दांडिक न्यायालय 20 इकरार नामा -प्रतिज्ञापन 21 बनाम विक्रय -पत्रक 22 इस्तिफा -त्याग-पत्र 23 कत्ल-हत्या 24 कयास -अनुमान 25 खसरा क्षेत्र- पंजी 26 खतौनी -पंजी 27 गुजारिश -निवेदन 28 जब्त -कब्जे में लेना 29 जमानतदार -प्रतिभूति दाता 30 जमानत -प्रतिभूति 31 जरायम- अपराध 32 जबरन -बलपूर्वक 33 जरायम पेशा -अपराधजीवी 34 जायदादे मशरूका -कुर्क हुई सम्पत्ति 35 दाखिलखारिज- नामांतरण 36 सूद -ब्याज 37 हुजूर -श्रीमान/महोदय 38 हुलिया -शारीरिक लक्षण 39 हर्जाना क्षति-प्रतिपूर्ति 40 हलफनामा-शपथ-पत्र 41 दफा- धारा 42 फरियादी -शिकायतकर्ता 43 मुत्तजर्रर -चोट 44 इत्तिलानामा- सूचना पत्र 45 कलमबंद करना -न्यायालय के समक्ष कथन 46 गैरहाजिरी -अनुपस्थिति 47 चस्पा- चिपकाना 48 चश्मदीद- प्रत्यक्षदर्शी 49 जलसाजी- कूटरचना 50 जिला बदर -निर्वासन 51 जामतलाशी -वस्त्रों की तलाशी 52 वारदात- घटना 53 साकिन- पता 54 जायतैनाती- नियुक्ति स्थान 55 हाजा स्थान-परिसर 56 मातहत -अधीनस्थ 57 जेल हिरासत -कब्जे में लेना 58 फौती -मृत्यु सूचना 59 इस्तगासा- छावा 60 मालफड -जुआ का माल मौके पर बरामद होना 61 अर्दली -हलकारा 62 किल्लत मुलाजमान- कर्मगण की कमी 63 तामील कुनन्दा- सूचना करने वाला 64 इमदाद -मदद 65 नजूल -राज भूमि 66 फरार -भागा हुआ 67 फिसदी- प्रतिशत 68 फेहरिस्त -सूची 69 फौत- मृत्यु 70 बयान- कथन 71 बेदखली-निष्कासन 72 मातहत- अधीन 73 मार्फत- द्वारा 74 मियाद -अवधी 75 रकबा-क्षेत्रफल 76 कास्तकार- कृषक 77 नाजिर -व्यवस्थापक 78 अमीन राजस्व -कनिष्ठ अधिकारी 79 राजीनामा -समझौता पत्र 80 वारदात -घटना 81 संगीन -गंम्भीर 82 विरासत -उत्तराधिकार 83 वसियत- हस्तांन्तरण लेख 84 वसूली -उगाही 85 शिनाख्त- पहचान 86 सबूत साक्ष्य-प्रमाण 87 दस्तावेज- अभिलेख 88 कयास -अनुमान 89 सजा -दण्ड 90 सनद -प्रमाण पत्र 91 सुलहनामा-समझौता पत्र 92 अदम चौक- पुलिस असंज्ञेय हस्ताक्षेप, अगोग्य अपराध की सूचना 93 कैदखाना- बंदीगृह 94 तफतीश/तहकीकात -अनुसंधान/जाँच/विवेचना 95 आमद/रवाना/रवानगी-आगमन, प्रस्थान 96 कायमी-पंजीयन 97 तेहरीर- लिखित या लेखीय विवरण 98 इरादतन- साशय 99 खारिज/खारिजी/रद्द निरस्त/निरस्तीकरण 100 खून आलुदा रक्त-रंजित/रक्त से सना हुआ 101 गवाह/गवाहन- साक्षी/साक्षीगण 102 गिरफ्तार/हिरासत -अभिरक्षा 103 तहत् -अंतर्गत 104 जख्त, जख्मी, मजरूब -चोट/घाव घायल/आहत 105 दस्तयाब -खोज लेना/बरामत 106 मौका ए वारदात-घटना स्थल 107 परवाना- परिपत्र/अधिपत्र 108 फैसला- निर्णय 109 हमराह -साथ में

30 जून तक अनिवार्य है राशनकार्ड सदस्यों का आधार प्रमाणीकरण एक राष्ट्र, एक राशनकार्ड योजना के सुचारु संचालन के लिए जिला प्रशासन की अपील कवर्धा, 17 जून 2025। भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के निर्देशानुसार ‘‘एक राष्ट्र, एक राशनकार्ड’’ योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़े सभी राशनकार्डधारकों के परिवारजनों का आधार आधारित प्रमाणीकरण (ई-केवायसी) अनिवार्य किया गया है। सभी हितग्राहियों को 30 जून 2025 तक यह प्रक्रिया पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि उन्हें निरंतर खाद्यान्न वितरण का लाभ मिलता रहे। कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि जिला प्रशासन की प्राथमिकता है कि कबीरधाम जिले के सभी पात्र हितग्राहियों का आधार प्रमाणीकरण समय-सीमा के भीतर पूर्ण हो, ताकि कोई भी परिवार खाद्यान्न सुविधा से वंचित न हो। उन्होंने ग्राम पंचायतों, नगरीय निकायों एवं उचित मूल्य दुकान संचालकों को निर्देशित किया है कि वे हितग्राहियों को जागरूक कर शीघ्रता से यह कार्य पूर्ण कराएं। कलेक्टर श्री वर्मा ने समस्त हितग्राहियों से अपील करते हुए कहा कि वे 30 जून 2025 की समय-सीमा से पूर्व अपने परिवार के उन सभी सदस्यों का आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य रूप से पूर्ण कराएं जिनका अब तक यह कार्य नहीं हुआ है, ताकि उन्हें राशन वितरण में किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। यदि आप चाहें, तो इस समाचार पर आधारित जनहित संदेश, रेडियो उद्घोषणा, या सोशल मीडिया पोस्ट भी तैयार की जा सकती है। जिला खाद्य अधिकारी श्री सचिन मरकाम ने बताया कि भारत सरकार द्वारा 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को इस प्रक्रिया से छूट प्रदान की गई है। ई-केवायसी की सुविधा जिले की सभी उचित मूल्य दुकानों में संचालित मशीनों में उपलब्ध है। साथ ही “मेरा प्रमाणीकरण“ नामक सरकारी मोबाइल अनुप्रयोग के माध्यम से भी यह प्रक्रिया घर बैठे पूरी की जा सकती है। इसमें लाभार्थी को राज्य का चयन कर, आधार क्रमांक भरकर, ओटीपी के माध्यम से सत्यापन कर, चेहरे की पहचान से प्रक्रिया पूर्ण करनी होती है।

कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा ने कबीरधाम जिले में नलकूप खनन प्रतिबंध किया समाप्त कवर्धा, 17 जून 2025। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री गोपाल वर्मा ने जिले में मानसून की शुरुआत तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्यों के प्रारंभ होने की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए एवं भू-जल स्तर में आंशिक सुधार के मद्देनजर, पूर्व में पेयजल परिरक्षण अधिनियम अंतर्गत लगाए गए नलकूप खनन प्रतिबंध को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील रहेगा एवं जिले में भू-जल उपयोग के संबंध में लागू अन्य विधिक प्रावधान यथावत रहेंगे। उल्लेखनीय है कि पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 (क्रमांक-3) 1987 की धारा 03 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री गोपाल वर्मा द्वारा जिले को 10 अप्रैल 2025 से 30 जून 2025 अथवा मानसून के आगमन तक (दोनों में से जो बाद में हो) की अवधि के लिए जलाभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया था, जिससे जिले में भू-जल स्रोतों के अत्यधिक दोहन को रोकने के लिए नलकूप खनन पर अस्थायी प्रतिबंध प्रभावशील था।

जिला कबीरधाम पुलिस दिनांक – 18 जून 2025 अटल आवास, घुघरी रोड में कबीरधाम पुलिस की सघन कार्यवाही गुंडा, बदमाशों पर शिकंजा – किरायेदारों का दस्तावेज सत्यापन – नागरिकों में पुलिस के प्रति बढ़ा विश्वास जिले में कानून व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने, आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने तथा आम नागरिकों में सुरक्षा का वातावरण बनाए रखने हेतु पुलिस महानिरीक्षक राजनांदगांव रेंज श्री अभिषेक शांडिल्य (भा पु से) के मार्गदर्शन में प्रभारी पुलिस अधीक्षक श्री लक्ष्य शर्मा के नेतृत्व में आज दिनांक 18 जून को विशेष अभियान चलाया गया। यह अभियान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पुष्पेन्द्र बघेल एवं श्री पंकज पटेल तथा एसडीओपी श्री कृष्णा चंद्राकर के कुशल पर्यवेक्षण में संपन्न हुआ। प्रातःकाल कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित अटल आवास, घुघरी रोड में पुलिस, नगर पालिका और डीआरजी की संयुक्त टीम ने सुनियोजित तरीके से दबिश देकर क्षेत्र में सक्रिय अपराधियों व संदिग्ध व्यक्तियों के विरुद्ध सघन कार्यवाही की। अभियान का नेतृत्व कोतवाली थाना प्रभारी श्री लालजी सिन्हा ने किया। इस दौरान नगरपालिका कवर्धा की टीम भी उपस्थित रही। इस विशेष कार्यवाही के दौरान पुलिस टीमों ने गुंडा बदमाशों, निगरानीशुदा बदमाशों, स्थायी वारंटियों एवं आदतन अपराधियों की पहचान कर उनके विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की। क्षेत्र की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए चार अलग-अलग टीमों का गठन कर समस्त अटल आवास परिसर में सर्चिंग व सत्यापन कार्यवाही की गई। मौके पर उपस्थित नगर पालिका की टीम ने सभी मकान मालिकों एवं किरायेदारों से दस्तावेज प्रस्तुत कराकर उनका सत्यापन किया। अनाधिकृत रूप से निवास कर रहे व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें आवश्यक निर्देश भी दिए गए। उल्लेखनीय है कि विगत कुछ सप्ताहों से अटल आवास क्षेत्र में विवाद, झगड़े व असामाजिक गतिविधियों की लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थीं। जनहित में ऐसी शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए यह ठोस और व्यापक कार्यवाही की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य क्षेत्र को सुरक्षित बनाना, शांति व्यवस्था बनाए रखना तथा आम नागरिकों में पुलिस के प्रति विश्वास को प्रबल करना रहा। इस दौरान कई संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गई एवं कुछ को हिरासत में भी लिया गया है। कार्यवाही के दौरान पुलिस की तत्परता एवं अनुशासित उपस्थिति को देखकर स्थानीय नागरिकों ने संतोष व्यक्त किया तथा पुलिस के प्रयास की सराहना की। नागरिकों ने विश्वास जताया कि इस प्रकार की नियमित कार्यवाहियों से क्षेत्र में असामाजिक तत्वों का प्रभाव कम होगा और सामुदायिक जीवन सुरक्षित बनेगा। कबीरधाम पुलिस आमजन से अपील करती है कि यदि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, असामाजिक गतिविधि या आपराधिक घटना की जानकारी प्राप्त हो तो तत्काल निकटतम थाना अथवा डायल 112 पर सूचित करें। आपकी पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी। जिले में शांति, सुरक्षा व कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु कबीरधाम पुलिस पूरी तरह प्रतिबद्ध है एवं इस प्रकार की कार्यवाहियां भविष्य में भी निरंतर जारी रहेंगी।

डायरिया से शिशु मृत्यु रोकथाम की दिशा में सशक्त पहल, जिले में 16 जून से ’स्टॉप डायरिया अभियान 2025’ का हुआ शुभारंभ जिंक और ओआरएस के वितरण के साथ जन-जागरूकता पर विशेष ज़ोर कवर्धा, 16 जून 2025। जिले में 0 से 5 वर्ष के बच्चों की स्वास्थ्य सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए ‘स्टॉप डायरिया अभियान 2025’ की शुरुआत 16 जून से की गई है, जो 31 जुलाई 2025 तक चलाया जाएगा। यह अभियान डायरिया जैसी घातक बीमारी से बच्चों की मौत की रोकथाम हेतु एक महत्त्वपूर्ण कदम है, जिसका शीघ्र निदान और प्रभावी प्रबंधन बच्चों की जीवन रक्षा में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बी.एल. राज ने जानकारी दी कि अभियान के तहत मितानिनों द्वारा प्रत्येक 0-5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के घरों में 02 ओआरएस पैकेट एवं 14 जिंक टैबलेट वितरित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही ओआरएस घोल बनाने की विधि का घर-घर प्रदर्शन, उपयोग की विधि और महत्व पर परामर्श भी प्रदान किया जा रहा है। मितानिनों द्वारा स्वच्छता संबंधी जानकारी तथा माताओं को डायरिया के खतरे के लक्षणों के बारे में भी जागरूक किया जा रहा है। जिला कार्यक्रम प्रबंधक श्रीमती अनुपमा तिवारी ने बताया कि एएनएम द्वारा टीकाकरण सत्रों, आंगनबाड़ी केन्द्रों और स्कूलों में ओआरएस व जिंक की उपयोगिता, दस्त की स्थिति में मां के दूध की महत्ता, हाथ धोने की आदत और शौच के लिए शौचालय उपयोग को लेकर जागरूकता फैलाई जा रही है। चिरायु दलों द्वारा स्कूलों में बच्चों को हैंडवॉशिंग डेमो, डायरिया के कारण व बचाव के उपाय समझाए जा रहे हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य केंद्रों के ओपीडी व आईपीडी वार्डों में ‘ओआरएस-जिंक कॉर्नर’ की स्थापना की जा रही है। इन कॉर्नर को अस्पतालों के मुख्य द्वार के पास स्थापित कर आमजन का ध्यान आकर्षित किया जाएगा, जिससे जरूरतमंदों को त्वरित उपचार उपलब्ध हो सके। अभियान का संचालन महिला एवं बाल विकास, शिक्षा, पंचायती राज, स्थानीय प्रशासन, आजीविका मिशन और अन्य विभागों के समन्वय से किया जा रहा है, ताकि यह जन स्वास्थ्य अभियान व्यापक स्तर पर प्रभावी साबित हो। यह अभियान न केवल उपचार, बल्कि रोकथाम और जन-जागरूकता की दिशा में एक ठोस प्रयास है, जो जिले में शिशु मृत्यु दर को कम करने में मील का पत्थर सिद्ध हो सकता है।

स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रशासन सख्त, जिले में स्कूली वाहनों की सघन जांच, 110 बसों की हुई जांच, 03 वाहन पाए गए अनफिट कवर्धा, 17 जून 2025 । स्कूली बच्चों के परिवहन में सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए जिला कबीरधाम में स्कूली वाहनों की व्यापक जांच अभियान चलाया गया। यह अभियान छत्तीसगढ़ मोटर यान नियम 1994 के नियम 76 (ख) के तहत परमिट शर्तों, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों तथा सुरक्षा मापदंडों के अनुरूप संचालित किया गया। यह संयुक्त जांच शिविर कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा के मार्गदर्शन में 14 जून एवं 17 जून को पीजी कॉलेज मैदान, कवर्धा में आयोजित किया गया, जिसमें परिवहन विभाग, यातायात पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने सहभागिता दी। इस दौरान स्कूली वाहनों की तकनीकी और दस्तावेजीय जांच की गई तथा वाहन चालकों का नेत्र परीक्षण एवं स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि बच्चों के जीवन की जिम्मेदारी उठा रहे चालक पूरी तरह सक्षम एवं सजग हों। जिला परिवहन अधिकारी श्री मोहन साहू ने बताया कि अब तक कुल 110 स्कूल बसों की जांच की जा चुकी है। जांच के दौरान कुछ वाहनों में दस्तावेजों की कमी, फिटनेस में गड़बड़ी एवं अन्य तकनीकी खामियां पाई गईं, जिन्हें वाहन स्वामियों को अवगत कराते हुए शीघ्र सुधार कर दोबारा जांच के निर्देश दिए गए हैं। वहीं 03 वाहन पूरी तरह से अनफिट पाए गए, जिनका संचालन तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है। जो स्कूल वाहन इस संयुक्त जांच में अनुपस्थित रहे हैं, उन्हें 20 जून 2025 को पुनः निर्धारित तिथि पर जांच के लिए उपस्थित होने के लिए कहा गया है। श्री साहू ने स्पष्ट किया कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर अनिवार्य जांच नहीं कराई गई, तो संबंधित वाहन मालिकों एवं संस्थानों के विरुद्ध मोटर यान अधिनियम के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। परिवहन विभाग द्वारा सभी शैक्षणिक संस्थानों को निर्देशित करते हुए कहा कि वे अपने वाहनों को सभी सुरक्षा मानकों के अनुरूप संचालित करें एवं बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। यह सुनिश्चित भी किया जा रहा है कि जिले में किसी भी स्कूली वाहन का संचालन बिना पूर्ण जांच और अनुमोदन के न किया जाए।