मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के बजट में कबीरधाम को मिली बड़ी सौगात, 100 करोड़ रुपए से अधिक की राशि के निर्माण कार्यों से जिले की बदलेगी तस्वीर
बजट में जिले को आर्थिक मजबूती मिलने के साथ-साथ आधारभूत संरचना, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, विधि और परिवहन सहित विभिन्न क्षेत्रों को मिलेगा बढ़ावा
बजट में 8 प्रमुख विभागों के अंतर्गत 89 निर्माण कार्यों की स्वीकृति
कवर्धा, 05 मार्च 2025।
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रस्तुत छत्तीसगढ़ के पहले हस्तलिखित बजट में कबीरधाम जिले के समग्र विकास को विशेष प्राथमिकता दी गई है। वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत बजट में जिले के विकास के लिए कई अहम घोषणाएँ की गई हैं। इस बजट से जिले को आर्थिक मजबूती मिलने के साथ-साथ आधारभूत संरचना, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, विधि और परिवहन क्षेत्र में नए निर्माण कार्यों को बढ़ावा मिलेगा। है। उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा व पंडरिया विधायक श्रीमती भावना बोहरा ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय से जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, आम नागरिकों की सुविधा और जिले के समुचित विकास करने विभिन्न विकास कार्यों की स्वीकृति के लिए अनुरोध किया था।
उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा के विशेष प्रयासों से वर्ष 2025-26 के लिए जिले के चौमुखी विकास हेतु 100 करोड़ से अधिक राशि का प्रावधान किया गया है। इस राशि से 8 प्रमुख विभागों के अंतर्गत 89 निर्माण कार्यों को स्वीकृति दी गई है। इसमें सिंचाई, परिवहन, स्वास्थ्य, नगरीय विकास, ग्रामीण विकास, वनांचल क्षेत्र का विकास, सड़क, पुल-पुलिया निर्माण, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और अस्पतालों का निर्माण शामिल है। जिले के किसानों और आम जनता ने इस बजट प्रावधान पर हर्ष जताया है और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय तथा उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा का आभार व्यक्त किया है।
जिले में 89 कार्यों पर होगा 100 करेड़ से अधिक राशि का निवेश
बजट में कबीरधाम जिले के चौतरफा विकास के लिए 100 करोड़ से अधिक राशि का प्रावधान कर 8 प्रमुख विभागों के अंतर्गत 89 कार्यों को मंजूरी दी गई है। इनमें सड़क, पुल-पुलिया, सिंचाई, परिवहन, स्वास्थ्य, नगरीय ग्रामीण विकास और अन्य निर्माण कार्य शामिल हैं। इसके तहत लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत 70 कार्य के लिए 73 करोड़ 33 लाख 02 हजार रूपए, नगरीय प्रशासन विभाग के अंतर्गत 01 कार्य के लिए 02 करोड़ 60 लाख रूपए, जल संसाधान विभाग के अंतर्गत 08 कार्यों के लिए 09 करोड़ 15 लाख रूपए, परिवहन विभाग, वाणिज्य कर विभाग के एक-एक कार्य, विधि विभाग के अंतर्गत 01 कार्य के लिए 03 करोड़ 23 लाख 45 हजार रूपए, स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत 01 कार्य के लिए 11 लाख रूपए, स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत 04 कार्य के लिए 09 करोड़ 50 लाख रूपए से अधिक, पंचायत विभाग के अंतर्गत 02 कार्य के लिए 01करोड़ 79 लाख 50 हजार रूपए से अधिक के कार्य शामिल है।
कबीरधाम जिले के लिए विकास की नई इबारत-उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा
प्रदेश के उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने बताया कि इस बजट से कबीरधाम जिले का सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य बदलेगी। स्वास्थ्य, शिक्षा, आधारभूत संरचना और परिवहन क्षेत्र में किए गए ये निवेश आने वाले वर्षों में जिले के विकास को नई गति देंगे। विष्णुदेव साय सरकार की यह पहल कबीरधाम को एक आदर्श जिले के रूप में स्थापित करने में अहम भूमिका निभाएगी। सरकार की यह पहल किसानों की समृद्धि और जिले के सतत विकास में एक नई दिशा प्रदान करेगी। यह बजट जिले के सर्वांगीण विकास को गति देने में मील का पत्थर साबित होगा।
स्थानीय जनता को होगा सीधा लाभ-सांसद श्री संतोष पाण्डेय
राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के सांसद श्री संतोष पाण्डेय ने बताया कि इस बजट से कबीरधाम जिले के नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी। बेहतर सड़कें, उन्नत स्वास्थ्य सुविधाएँ, सिंचाई संसाधनों में वृद्धि और नगरीय विकास की योजनाएँ जिले के सामाजिक-आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। सरकार की यह पहल जिले को प्रगति के नए पथ पर ले जाएगी और यहाँ के नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर प्रदान करेगी।
कनेक्टिविटी, बुनियादी ढांचे को मिलेगी मजबूती-पंडरिया विधायक श्रीमती भावना बोहरा
बजट में सड़क और पुल-पुलिया निर्माण सहित समग्र विकास को भी प्राथमिकता दी गई है। जिले के दुर्गम क्षेत्रों को बेहतर सड़क नेटवर्क से जोड़ा जाएगा, जिससे परिवहन सुविधाएं सुगम होंगी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, सिंचाई योजनाओं के माध्यम से किसानों की जल आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी, जिससे कृषि उत्पादन को नई दिशा मिलेगी। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रस्तुत यह बजट कबीरधाम जिले के विकास के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है। आने वाले वर्षों में इन परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से जिले की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आमजन को बुनियादी सुविधाओं का लाभ मिलेगा।
